हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य प्रदेश भन्ने नाराका साथ काम गरिने बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले अस्पतालमा बिशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवामा जोड दिने बताउनुभयो । मदनभण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १२ करोड बजेट छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको विकास गर्दै लगिने मन्त्री लामाले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशमा कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रुपमा अगाडी बढाइने भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले पशुपन्छी तथा कृषिका लागि ३ अर्व बजेट छुट्याइएकाृ बताउनुभयो । उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशभित्र केरा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साह गरिने उहाँले बताउनुभयो । उच्च प्रबिधियुक्त च्याउ उत्पादनमा सहयोग गरिने मन्त्री लामाको घोषणा रहेको छ । पशु श्रोतकेन्द्र बिकासका लागि बजेट छुट्याइने उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश भित्रका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रराङ्गीक मल कारखानाको लागि ५ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश भित्र कृषक परिचयपत्र लागु गरिने भएको छ । सरकारले आगमी आर्थिक वर्षबाट तामाङ तथा नेपाल भाषा प्रयोगमा ल्याईने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश भित्र कृषक परिचयपत्र लागु गरिने भएको छ ।
बजेटले दिगो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्धेश्य लिएको छ । बजेटले प्रदेशको सवलीकरण र सार्वजनिक सेवामा सुधार, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा विकास, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र वन क्षेत्रको व्यवसायिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र नीजि क्षेत्र प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न प्रशासनिक भवनबाहेक अन्य भवन नबनाउने, अतिरिक्त, प्रोत्साहन र विशेष भत्ता खारेज गर्ने, सवारी साधन खरिद नगर्ने, प्रदेश खेलकुद परिषद र युवा परिसदलाई एकिकृत गरी प्रदेश युवा तथा खेलकुद परिषद एकिकृत गर्ने जस्ता कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । पूँजिगत खर्च बढाउन पहिलो त्रैमासिकमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम शुरु गर्ने सक्ने र दोस्रो त्रैमासिकसम्म ठेक्का नलागेका योजनाको बजेट समर्पण गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
