मकवानपुर– विश्वभर फैलीएको (कोभिड–१९) कोराना भाईरसको प्रकोपले नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालमा पनि संक्रमण देखिएको छ र देश विपदको अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ । सरकारले जनताकै स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि लकडाउन घोषणा गरेको हो ।
यस्तो विपदको अवस्थामा जनताको सबै भन्दा नजिकको मानिएको स्थानीय सरकारको आफ्ना जनता प्रतिको भुमिका र दाईत्व बढेको छ । विपदका बेला जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकारलाई जनतासंग अझै नजिक हुने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो दाईत्व र कर्तव्य निर्वाह गर्ने र आफ्ना जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासंगै अन्य व्यवस्थापनमा भुमिका निर्वाह गरेर जनातासंग नजिक हुने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सके जनताले देशमा संघियता आएको अनुभुति गर्नुका साथै नजिकको सरकारको कर्तव्य समेत निर्वाह हुने छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र जनतालाई नजिकको सरकारको आभास दिलाउन सक्नु नै अहिलेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख कर्तव्य पनि हो ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्ता विपदका स्वरूपहरू देखा पर्न सक्दछन् र त्यी विपदहरुसंग जुध्न के कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरू कानुन बमोजिम निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् । गाउ÷नगर विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रस्तावना मै निश्चित गाउ÷नगर क्षेत्रभित्र प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट जनताको जीउ धन, सम्पत्ति साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक, भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएबाटै स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य नजिकको सरकालाई अवसरको रूपमा रहेको भान हुन्छ ।
अहिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्रालयहरू, विभाग तथा अन्य निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै विपद व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई जिम्मेवार बनाउने सन्र्दभमा पनि स्थानीय तहको भुमिका प्रभावकारी हुनु आवश्यक देखिन्छ । विपदको समयमा आफ्ना जनतालाई राहत तथा पुनस्थापनासंगै जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सके नजिकको सरकारको औचित्य समेत पुष्टि हुने छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारद्वारा जारी ‘लकडाउन’ मा अहिले केही जटिलता देखिन थालेका छन् । जटिलता बढे पनि यसको नियन्त्रणका लागि विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । मुख्य सवाल, अत्यावश्यकीय सामग्री बिक्री–वितरणका नाममा संक्रमण फैलन नदिन आधारभूत सतर्कता अपनाइएन भने मुलुक लकडाउन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कार्यान्वयन गर्नु र आफ्ना जनतालाई राहत प्रदान गर्नु तथा जोखिमबाट बच्नेतर्फ भने स्थानीय सरकारले पूरै विचार र्पुयाउनुपर्छ ।
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्ने अन्य कुनै उपाए नभएकाले स्थानीय तहले विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । संक्तमणबाट बच्न अहिले स्थानीय तहले आफ्नो टोल छिमेकमा बाहिर तथा अन्य देशबाट फर्किएका नागरिकको स्थास्थ्य परिक्षण गर्ने, सेल्फ क्यारेन्टाइनमा राख्ने, गाउँगाउँमा सचेतना मुलक सन्देश प्रवाह गर्नेलगायतका कार्य गर्न जरुरी छ । त्यस्तै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस फैलन नदिन भीडभाडका कार्यक्रम गर्न बन्देज गर्ने, आफ्नो टोल, वस्ती तथा क्षेत्रमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको बारेमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने, मानिसहरुको बढी जमघट हुन नदिने, १०० डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आएका, खोकी, रुघा लागिरहेका, स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएका कोहि व्यक्ति भेटिएमा स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था गर्ने, नियमित रुपमा सफा पानी र साबुनले हात धुने व्यवस्था गर्ने, मस्क, सेनेटाईजरलगायत अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नु अहिले स्थानीय सरकारको महत्वपुर्ण कर्तव्य हो ।
यस्तो अवस्थामा यस वाहेक पनि स्थानीय सरकारको अर्को महत्वपुर्ण कर्तव्य छ । आफ्ना जनतालाई खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु । लकडाउन सबैको सुरक्षा को लागी हो तर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने संग पैसा को अभावले छाक टार्न गा¥हो अवस्था सृजना हुदै गएको छ । त्यसैले कोरोना फैलिन नदिन आपतकालीन रणनीति बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारको महत्वपर्ण जिम्मेवारी हो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफुना स्थानीय तहमा रहेका दैनीक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकको तथ्याङक संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका कमजोर वर्ग, दैनिक ज्यालादारी, नाङ्लो पसल आदि सञ्चालन गर्नेका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन नजिकको सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।
विपद जहाँ घट्छ प्रथम प्रतिकार्य पनि त्यहीबाट सुरु हुनु पर्दछ । विपद पछि जति छिटो प्रतिकार्य गरिन्छ त्यही अनुसार जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा भएको घट्नालाई प्रथम प्रतिकार्यको लागि केन्द्र वा प्रदेशको मुख ताकेर क्षति न्यूनीकरण हुन सक्दैन । विपद व्यवस्थापनमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरेको तथ्य थ्रीआर हो । रिस्क रिडक्सन मिन्युट्ली – स्थानीय स्तरमा भएको जोखिमलाई शुक्ष्मरुपमा न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ । रेस्पोन्स लोकल्लि – विपद घटना पश्चात् तुरुन्तै स्थानीय स्तरबाट नै प्रतिकार्य गर्नु पर्दछ । रिकोभरी इमिडेट्लि – विपद पश्चात् तुरुन्त पुनर्लाभको काम सुरु गर । पुर्नलाभको काममा जति ढिला हुन्छ त्यति नै खर्च बढ्छ , त्यसैले पुर्नलाभ जति सक्दो चाँडो गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैले पनि अहिले देशमा आएको कोभिड–१९ को विपत्तिमा स्थानीय सरकारको भुमिका र दाईत्व बढेको छ । यस्ताे अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नाे भुमिका बढाएर जनतासंग अझै नजिक हुन सक्नु पर्छ ।
