सरकारले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरे नगरेको अवस्थाबारे अद्यावधिक गराउन परिपत्र जारी गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा सबै सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सूचना र जानकारी सार्वजनिक गर्ने तथा नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने राज्यको नीति रहेको पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो छ परिपत्र :
