सरकारले प्रदेश र पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकारमा कटौती गरेको छ । सात प्रदेशका लागि सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । संघीय सरकारले सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याएको छ । कर्णालीलाई आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएको छ । सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याइएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, वाग्मती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकारले पालिकालाई कूल २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत केन्द्रले ६ वटा महानगरपालिकासहित ११ वटा उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ वटै पालिकालाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदानबापत रकम उपलब्ध गराएको हो । ६ वटा महानगरपालिकाले १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख, ११ वटा उपमहानगरपालिकाले १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ, २७६ नगरपालिकाले १ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र ४६० वटा गाउँपालिकाले १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा प्रदेश र पालिकामा अनुदान पठाउने गरेको छ ।
कुन प्रदेश र पालिकाले कति रकम पाए हेर्नुहोस् ।
