हेटौंडा। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे। सोमबार अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब ८ करोड ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जसमध्ये ७५३ स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड, २ लाख र ७ प्रदेशलाई १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख हस्तान्तरण हुनेछ । जसमध्ये बागमती प्रदेशका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन भएको छ । रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो अनुदान बागमती प्रदेशले पाएकोमा यो पटक तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको कर्णलीले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ भने १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख वित्तिय हस्तान्तरण विनियोजन भएको कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहँदा बागमती १५ अर्ब ८१ करोड ३ लाख अनुदान पाउँदै तेस्रो स्थानमा रहेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमतीको अनुदान ५ अर्बले घटेर आएको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कुल अनुदानको ४.७३ प्रतिशत र प्रदेश अन्तर्गतको १५.७० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । जसमा समानिकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ७६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ ७३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ भने समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । बागमती प्रदेशका लागि कुल १५ अर्ब भन्दा धेरै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले चालुतर्फ १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल खवरबाट ।
