हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले हेटौंडाको हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु र संसद भवन समेत निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको बताउनु भएको छ । आज पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो–‘हटियामा ५५ बिगाहा क्षेत्रफल सरकारी जमिन छ । त्यही जग्गामा प्रदेशको सिंहदरवार बनाउने तयारी थाल्दै छौं ।’
एकै स्थानमा सै मन्त्रालय र संसद भवन पनि निर्माण गर्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । ठुलो क्षेत्रफल भएकाले जनपथ प्रहरीका कार्यालय, ससस्त्र प्रहरी र अरु कार्यालयहरु पनि निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले यो जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारसंग पहलको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशका मन्त्रालयहरु निर्माण गर्नका लागि छुट्याइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘यो बजेट पर्याप्त होइन । तै पनि काम सुरु गर्नका लागि सहज हुन्छ । अब डिपिआर र निर्माणको काम समेत गर्नेगरी एकै पटक ठेक्का मार्फत काम गर्ने तयारीमा छौं ।’
हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरु, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका निवसा, विभागहरू, प्रहरी बिटसहितको संरचना निर्माण हुनेछन्। बागमतीमा सरकार गठन भएको ४ वर्षपछि ११ फागुन ०७८ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको ८ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको थियो। ११ कात्तिक ०७८ मा बागमतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो। उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कूल १ सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो। यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटियामा बनाउने निर्णय गरेको हो।
