राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ बहुमतले पुनः पारित गरेको छ । बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक २०७९ प्रस्तुत रुपमा नै पुनः पारित गरेको हो ।
नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पनि प्रस्तुत रुपमा नै अर्थात् यस अगाडि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदाको अवस्थामा नै पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश भएको हो । विधेयक माथिको छलफलमा उठेका विषयहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता देशको अस्मिता र राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले क्षणिक लाभ–हानीको मुद्दा बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक हुनेछ भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । मन्त्री खाँडले संविधान निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा समेत नागरिकता सम्बन्धी मौजुदा कानून संशोधन हुन नसक्दा जन्म सिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु–आमाका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको हुनाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालगायत राजनैतिक दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी रहेका विषयलाई यथावत् राखी मौजुदा कानून संशोधन गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
