काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुलाई मनोनयन फिर्ता गराउनका लागि दबाब दिएको सूचना आएकाले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले राजनीतिमा भाग लिन, उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगायतका प्रक्रियाबाट शासकीय प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै यस्तो कार्य नगर्न नगराउन सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरेको हो ।
उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गरी नामावली प्रकाशित भएपछि फिर्ता लिन चाहेमा लिखित सूचना दिएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था भएको पनि आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, कुनै पनि दलको तर्फबाट मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको हकमा तोकिएको पदाधिकारीले नाम फिर्ता लिने गरी लिखित रुपमा लेखी पठाएमा पनि उम्मेदवारको नाम फिर्ता हुने तर अन्य कुनै पनि अवस्थामा उम्मेदवारी फिर्ता नहुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मनोनयन फिर्ता गराउन दबाब दिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भएको भन्दै लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।