मकवानपुर – बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष टिका बल्दब सापकोटालाई नहटाउन उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा ईजलाशले बागमती प्रदेश सरकारका नाममा अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष सापकोटालाई साबिक बमोजिम काम गर्न दिनु भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उच्च अदालतले सापकोटालाई पदमै रहेर काम गर्न आदेश गरेको हो । यस अघि मन्त्रालयले दुइपटक स्पष्टिकरण सोधेर सापकोटालाई हटाएको थियो । जसमा अदालतले अर्को उपाध्यक्ष नियुक्तीको प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोक्नु र सापकोटालाई पदमै रहेर काम गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिँदै बैशाख १२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
दुवै पक्षको छलफल पछि उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशका न्यायधिश मुहम्मद साबीर हुसेन र राजेश्वर तिवारीको संयुक्त इजलाशले निबेदकलाई आधार कारण नै उल्लेख नगरी सरकारले पदबाट हटाएको निष्कर्ष सहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । निबेदकका तर्फबाट अधिबक्ताहरु ध्रुब प्रसाद चौलागाई, मदन दाहाल, मन प्रसाद भट्टराई र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गर्नु भएको थियो । भने, प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायधिबक्ता श्याम नारायण श्रेष्ठ र बोर्डका तर्फबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बहस गर्नुभएको थियो ।
