चलिरहेको संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेर कर्मचारीलाई खुसी बनाउने देखि मकवानपुरको स्वास्थ्यसंस्थालाई कमजोर बनाउने सम्मको अध्यादेश ल्याउने बागमती प्रदेश मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्य गरेर आफु अनुकुल अध्यादेश मार्फत कानून ल्याएको छ । चलिरहेको संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेर कर्मचारीलाई खुसी बनाउने देखि मकवानपुरको स्वास्थ्यसंस्थालाई कमजोर बनाउने सम्मको अध्यादेश ल्याउने बागमती प्रदेश मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको छ । चुनाबको आचार संहिता लाग्ने केही दिन अगाडी मात्र आफ्ना अनुकुलको अध्यादेश स्वीकृतीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको दबाबमा अध्यादेश मार्फत कानून ल्याएर काम गर्ने बाटो खुलाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले मदनभण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा दिदा कोरोनाको महामारी देखि अहिले सम्म निकै सुधार आएको थियो । तर, अस्पतालको स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाउने गरी प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान र अस्पताललाई छुट्याउनेगरी अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ लग्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वायत् संस्थाको रुपमा स्थापना गर्नका लागि आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य अनुसार अध्यादेश ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्ण मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।
उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत राखिएको हेटौंडा अस्पताल अलग हुने छ । हेटौंडा अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाका अन्य विषयहरु अध्यापन गराउनको लागि प्रयाप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति नभएकाले प्रतिष्ठानबाट अलग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रमलाई बाधा नपार्नको लागि तत्काल चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ३ वटा अध्यादेश स्वीकृतीका लागि ल्याएको छ भने एउटा अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहका कर्माचारी व्यवस्थापन तथा कार्यलय संचालन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृतीको लागि ल्याएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालका अनुसार, सरकारले प्रदेश युवा परिषद् ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरी ल्याएको ३ वटा अध्यादेशहरु प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मामार्फत् स्वीकृती भएपछि लागू हुनेछ । सरकारले प्रदेशमा अपुग रहेका कर्मचारीहरुको परिपूर्तिका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका काम गर्ने तयारी गरेको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा भएको कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, कार्य दक्षता, कार्य कुशलताका लागि स्थानीय तहका कर्माचारी व्यवस्थापन तथा कार्यलय संचालन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।
