काठमाण्डाै – पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आज आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वसचिवसमेत रहनुभएका श्रेष्ठ २०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री बन्नुभएको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेयता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग उहाँमाथि लागेको छ ।
आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ २०३६ कात्तिक २६ गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भइ २०६४ माघ ८ गते अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो । यस्तै त्यसअघि उहाँ शिक्षक पदमा २०२६ चैत १८ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । आयोगका अनुसार सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको आय ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ बराबर रहेको देखिन्छ । त्यस अवधिमा उहाँले ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिन्छ । यस आधारमा चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानीको स्रोत नखुलेको देखिन्छ । श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति तथा त्याे सम्पत्तिबाट बढे बढाएको चलअचल सम्पत्ति घर, जग्गातर्फ बैंक मौज्दात गरी ६८ लाख ५० हजार नाै सय ५३ रुपैयाँसमेत रोक्का राखी जफत गर्न र अपुग बिगो तीन करोड ७६ लाख ७६ हजार सात सय १३ रुपैयाँ र त्यसको कानुनअनुसार हुन आउने ब्याजसमेत आरोपितको नाममा रहेको घर जग्गा जमिन रोक्का राख्नका लागि आयोगले माग गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । आयोगले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घरसमेतको स्रोत पुगेको सम्पत्तिसमेतबाट असुल गर्न माग गरिएको छ । आयोगले सरस्वती श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कामय गरी उनीहरूकाे नाममा रहेको घर जग्गा तथा बैंक खातासमेत रोक्का राखी जफत गर्न माग दाबी गरिएको छ ।