मकवानपुर – मकवानपुरमा नदिजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्ने उदेश्यका साथ जिल्लाभरी जरीवानमा एकरुपता कायम गरिने भएको छ । नदिजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन समिति जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा फरक फरक जरीवानाका कारण पनि चोरी निकासी बढेको पाईएकाले सबै स्थानीय तहमा एकै किसिमको मापदण्ड लागु गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

नदिजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको बैठकले नदिजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जिल्ला सभाबाट पारित मापदण्ड अनुसार जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिल्ला सभाबाट पारित मापदण्डलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरुलाई आ–आफ्नो कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित गरेर कार्यान्वन गर्न निर्देशन गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले जिल्लामा दर्ता विना सञ्चालित, बालुवा तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन गरेको छ । बैठकले दर्ता विना सञ्चालित क्रसर, बालुवा उद्योग तथा फिरफिरेसमेत तत्काल बन्द गरि अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले यस अघि अनुगमन समितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वय गर्न स्थानीय तहलाई पु निर्देशन गरेको छ । बैठकमा समितिबाट यसअघि भएका विभिन्न निर्णयका विषयमा स्थानीय तहहरुले के–कती कायान्वयन गरेको छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग जानकारी समेत लिएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बैठकमा स्टकको अवस्था, आईई पारित भए÷नभएको साथै ठेक्का बन्दोबस्तीका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै क्रसरहरुको स्रोत यकिन गरि आगामी बैठकमा पेश गर्न बैठकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

बैठकमा थाहा नगर पालिकाका मेयर लबशेर बिष्ट, उपमेयर खड्ग गोपाली, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिदुर हुमागाई, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा, इन्द्रसराेवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामा, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुकुमाया थिङ्, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरला बोलखे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेल, प्रहरी उपरिक्षक सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, शसस्त्र प्रहरी उपरिक्षक नेत्रबहादुर कार्की, डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख शिव सापकोटालगायत समतिका सदस्यहरु डिभिजन वन कार्यालय मनहरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती थियो ।