मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले एकै पटक आधा दर्जन ऐन निर्माण गरिरहेको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभा ‘बिजनेस’ विहीन भएपछि सरकार ऐन निर्माण कार्यलाई तीव्र पार्न बाध्य भएको हो । करिब एक वर्षदेखि प्रदेशसभा सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेशसभा र संसदीय समितिहरू बेरोजगारजस्तै छन् । प्रदेशसभा बैठक पनि सरकार परिवर्तन, बजेट पासमा मात्र केन्द्रित भइरहेको छ ।
विगतमा डोरमणि पौडेल र वर्तमान राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले विधेयक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि मन्त्रालयगत रूपमा ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पाण्डे सरकार गठन भएको ३ महिनापछि आधा दर्जन ऐन एकै पटक निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार तत्कालै ३ वटा विधेयक, ३ वटा कार्यविधि र एउटा निर्देशिका बनाउन लागिएको छ । सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रदेशका विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि सरकारले प्रदेशभर रगत किन्दा ब्लड ब्यागका लागि लाग्ने खर्च पनि कटौती गर्दै नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोसाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पारित गरिसकेको सरकारले यसअन्तर्गत सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिक रूपमा २० हजार रुपैयाँ पोसाक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । आन्तरिक मन्त्रालयका उपसचिव नारानप्रसाद पोखरेलका अनुसार सरकारले प्रदेश पूर्वाधार साझोदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले स्वैच्छिक छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७८ निर्माण गरिसकेको छ तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न भने बाँकी छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले सरकारले आवश्यक कानुनहरू क्रमशः निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । ‘सरकारले सदनलाई आवश्यक बिजनेस पनि दिनेछ । अहिले कोरोनाका कारण सदन सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । पुग्ने बिजनेस भने छ,’ उनले भने । सरकारले एकल अधिकार सूचीका अधिकांश कानुनहरू निर्माण गरिसकेको छ । पछिल्लो समय संघीय सरकारसँग साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनसमेत निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।