सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।सो रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
यसअघि सो रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकार विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले क्षेत्राधिकार विवाद टुङ्ग्याएर मुद्दाको निरन्तर सुनवाइ गर्न आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा आजदेखि दैनिक सुनुवाइ सुरु भएको हो । यसअघि संवैधानिक इजलासले हप्ताको बुधवार र शुक्रवार मात्र सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको छ । कानुन व्यवसायीतर्फबाट दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सो रिटहरूको सुनुवाइका लागि अदालतको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) समेत मगाएको छ । एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठाएको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकलाई पठाएको छ ।
