सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् । सोमबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संबैधानिक इजलासतर्फ १ सहित ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघठनविरुद्ध संबैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीको रिट दर्ता भएको छ भने साधारण इजलासतर्फ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र बहादुर ओली, सुलभ खरेल, दिनेश त्रिपाठीलगायतको दश वटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।प्रतिनिधिसभा विघठनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन् ।