सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषण गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले जुनसुकै बेला निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जोखिमको विश्लेषण गरी सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसको लागि सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पने निर्णय गरेको हो । निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीसहित कार्यालय चलाउने, अरुलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० तथा सरकारले जारी गरेका अरु निर्देशनअनुसारका निर्देशिका, आदेश तथा निर्णय अटेर गरेमा कडा कारबाही गर्न पनि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालय र गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको बारेमा सरकारले जारी गरेका जुनसुकै नियम तथा कानुन सङ्क्रामक रोग ऐनकै अङ्ग भएको मानेर कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
