हेटाैंडा, चैत्र २० । सर्वोच्च अदालतले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नभएको, शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु नभएको तथा आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।
अदालतले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) अनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने प्रचलन छ ।
आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्रको सुरुआत र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले चैत ५ गते नै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै २०८३ सालको शैक्षिक सत्र सुरु गरी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त निर्देशन विपरीत केही विद्यालयहरूले छापा तथा विद्युतीय माध्यममार्फत अग्रिम भर्ना सूचना प्रकाशित गरेको पाइएपछि अदालतले हस्तक्षेप गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
