हेटौंडा – बागमती प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई काम गर्न अबरोध नगर्न उच्च अदालत हेटौँडाले बागमती प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशका न्यायधिश नागेन्द्र लाल कर्णको इजलाशले तत्काल चौलागाईलाई प्रदेश युवा परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिनु अवरोध नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको गत फागुन ५ गतेको निर्णयबाट चौलागाईलाई पदमुक्त गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय बिरुद्ध चौलागाईले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशमा फागुन ११ गते उत्प्रेषण परमादेशको रिट निबेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । निबेदकको रिट उपर आज सुनुवाई गर्दै तत्काल चौलागाईलाई प्रदेश युवा परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिनु अवरोध नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो । अदालतले फागुन १८ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश लाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुने मितीसम्म अन्य ब्यक्तिलाई सो पदमा नियुक्तीको प्रकृया अघि नबढाउन समेत अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
रिट निबेदकका तर्फबाट अधिबक्ता मदन दाहाल, मुकुन्द अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी र ऋषि केबीले बहस गर्नु भएको थियो । यस्तै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिती २०७८–१०–१८ गतेको निर्णयले पदमुक्त गरेका प्रदेश भित्रका ११ जिल्लाका आयुर्बेद अस्पतालका अध्यक्ष र चरिकोट अस्पताल विकास समितीका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्न यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । फागुन १० गते रिट निबेदन माथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिबक्ता मदन दाहालले बताउनुभयो ।
