हेटौंडा– प्रदेश कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश कोभिड संकट ब्यबस्थान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा आईतबार बसेको बैठकले समितिको सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारबरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल, सामाजिक बिकास मन्त्री युवराज दुलाल, प्रमुख सचिब तोयम राय, हेटौंडा उपमहानगर पालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महत, मध्यपृतनाका उपरथी, सामाजिक बिकास मन्त्रालयका सचिब, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्रालयका सचिब, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यलयका प्रमुख, ससस्त्र प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेशका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुखलाई  रहनुभएको छ । त्यस्तै केन्द्रका सदस्य सचिबमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिब रहने निर्णय गरिएको छ ।
 यस्तै सामाजिक बिकास मन्त्रालयले रोकथाम, नियन्त्तण र उपचारका लागि आवश्यक औषधि, उपकरणको हालको उपलब्धता र आवश्यक पर्ने बिवरण सहितको कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एबम् कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसको समितिको  बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पिडितको अभिलेख तयार गरी नियमितरुमा अद्यावधिक गर्ने र भबिष्यमा आईपर्ने समस्या ब्यबस्थापनको खाका तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेशमा खाद्य ब्यबस्था, उपलब्धता र दैनिक गुजारा गर्न नसक्ने नागरिकहरुको लगत स्थानीय तहसंगको समन्वयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्रालयले तयार गरी आवश्यक ब्यबस्था मिलाउने, प्रत्येक जिल्लाको अत्याबश्यक खाद्य पदार्थको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार गरी ईमेल मार्फत पठाउन निर्देशन दिने र दैनिकरुपमा खपत हुने यस्ता खाद्य पदार्थको अनुमान गरी आद्यान्नको अबस्था बारे जिल्ला बिपद् ब्यबस्थापन समितिहरुले खाद्य अवस्थाको आंकलन गर्ने समेत निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भविष्यमा आबश्यक पर्ने स्रोत ब्यबस्थापन सम्बन्धी खाका सहितको योजना तयार गर्ने, कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र स्थापना गरी समितिका सदस्य सचिबले सूचना प्रवाहका गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेको कोरोना नियन्त्रण सूचना केन्द्रको सञ्चालन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत गर्ने र हरेक दिन ४ बजे सूचना अपडेट गर्ने, कोरोना भाईरस नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाईनहरु कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसार सञ्चालन गर्न सबै स्थानिय तहमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै खाद्यन्न संकट भएका परिवारहरुको एकिन तथ्यांकस्थानिय तहले  तयार गरी प्रदेश सरकारमा जानकारी गराउने, २०७६ माघ पछाडि स्वदेश फर्कि तत् स्थानिय तहमा हाल रहेको ब्यक्तिहरुको बिबरण स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेश सरकारमा पठाउन अनुरोध गर्ने तथा बिभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तुत कार्ययोजनालाई एकीकृत रुपमा आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ ।