काठमाण्डौ, जेठ–५ । सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित भएकालाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने क्रममा विस्थापित भएकाहरूको विवरण रुजु गरी पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हाे ।
यस्तै वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ५ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र त्योभन्दा धेरै सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले अहिलेलाई ३ महिनाका लागि बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने निर्णाय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो ।
आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कानूनी सुधारका क्रममा ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ ।
साथै प्रशासनिकतर्फ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
