हेटाैंडा, माघ १ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले ती मुद्दाका अभियोगपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिनुभएको हो। यससँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप फिर्ता लिनेछन् ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप भने यथावत् राखिएको छ । अभियोग फिर्ता भएपछि रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा पीडितसँग मिलापत्र हुने बाटो खुलेको छ। यसअघि ती अभियोग जोडिएकाले मिलापत्र सम्भव थिएन ।
यो निर्णयपछि लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न कानुनी बाधा नपर्ने जनाइएको छ । केही हप्ता अघि उच्च अदालत बुटबलको आदेशबाट थुनामुक्त भएका लामिछानेले अभियोग फिर्ताको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो ।