हेटौंडा, असार २३ — बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्ताव गरिएको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटको पुरक प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई विनियोजन विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सेवा तथा कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट रकम विनियोजन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए भने विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । मतदानका क्रममा ‘हुन्छ’ भन्ने सांसदको संख्या बढी भएपछि सभामुख पाठकले प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि आलोचना गर्दै केही सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम बहादुर पुलामी, रुकु चौलागाई, सुष्पा भुजेल, उर्मिला कुमारी लामा र सृजना सायजुले छुट्टाछुट्टै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य आशा लामा र कुमारी तामाङले संयुक्त रूपमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यो प्रदेशसभामा पेश हुन सकेन। सभामुख पाठकले निर्णयार्थ पेस गर्नुभएकाे उक्त सबै प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकाे थियाे ।
यसअघि सरकारले बजेट असार १ गते पेश गरिसकेको भए पनि त्यसबारे छलफलको कार्यतालिका असार १२ देखि सुरु हुने तय गरिएको थियो । तर बजेट सम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुन पुग्यो । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा असार २० गतेबाट मात्रै बजेटमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको थियो । छलफल अगाडि बढाउन दलहरूबीच आठ बुँदे सहमति गरिएको थियो, जसअनुसार पूरक प्रस्तावसमेत प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । सोही आधारमा आइतबार नै बजेट पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको संख्या अपेक्षा भन्दा बढी भएपछि सोमबारका लागि कार्यसूची सारिएको थियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन विभिन्न प्रदेशसभा सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएकाे थियाे । बैठकमा उठेका प्रश्नहरूमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले लगायत विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनु भएका थियाे ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि, प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमा बढी जोड दिइएको, सामाजिक क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको, तथा खर्च विनियोजन असमान भएको जस्ता आलोचना गरेका थिए ।
