प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनु भएकाे छ । मानव अधिकार रक्षकहरुको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ताे बताउनुभएका हाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठुला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट पार्नुभयाे । “अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर फेन्सी (नक्कली) मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरुलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन् ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयाे, “अहिलेको सरकारले मानव अधिकार हनन्कर्ताहरुलाई कानुनको दायराम ल्याउँछ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छाैंं । प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ ।”
नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहिदहरुको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको स्थिति भएको उल्लेख गर्नुभयाे । पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा विसं. २०२९ आजकै दिन झापाको सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएका शहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका शहिदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताउनुभयाे । उहाँले आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने स्पष्ट गर्दै विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदाताका नै नेपालमा मानव अधिकारको अभियान प्रारम्भ भएको स्मरण गर्नुभयाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानव अधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । उहाँले नेपालले मुत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताउनुभयाे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एलायन्सद्वारा पहिलो पटक स्थापित एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गर्नुभयाे । उक्त पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा विपिन अधिकारी र डा उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
