काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले आज संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गर्नु भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आयोगले स्टिङ अपरेसनबाट सङ्कलन गरेको प्रमाण ग्रहण नहुने आदेश सुनाएको हो ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०१९, मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएनः सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण सङ्कलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन’ उल्लेखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको पाइएन उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ।
