हेटौँडा – वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशभित्र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले ती दुबै विधेयकलाई विभिन्न समितिमा छलफलको लागि पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सहभागी हुँदै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरिए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीमा अझ व्यावहारिक, सेवाभाव र जनताप्रति जिम्मेवार हुने भावना विकसित हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरुले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनमा राखिएको सुशासनको प्रत्याभूति गर्न एवं प्रशासनिक क्षेत्रबाट हुने खरीद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई रोक्न सक्नुपर्ने राय प्रस्तुत गर्दै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक ऐन कानून तर्जुमा गर्र्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरुले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रहेको १३ जिल्लाका जनतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको छनोटलगायत विकासको पूर्वाधार निर्माणको क्रममा निष्पक्षका साथ बजेटको बाँडफाँट गर्न र स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी सुशासन ल्याउने कार्यमा प्रदेश सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सोही बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासालाई मख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालीकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत उच्च तहदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई मर्यादित र जिम्मेदवार बनाउँदै लगिने बताउनुभयो ।
मन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारले ल्याइएको सुशासन प्रत्याभूति गर्ने विधेयकलाई समयानुकूल सुधार गरी जनताको मानवअधिकारको संवद्र्धन, शान्ति सुरक्षाको प्रबद्र्धन गर्दै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सो बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दाबादोर्जे लामाले कृषि क्षेत्रमा दुग्धजन्य पदार्थलाई गुणस्तरीयका साथ उत्पादन गर्नुका साथै किसानलाई पशुपालनबाट आकर्षित तुल्याउन प्रदेशका विभिन्न स्थानमा धुलो दूधको उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु मुनु सिग्देल, विजया केसी श्रेष्ठ, शोभा शाक्य, जीवन खड्का, रिता माझी, रजनी अमात्य जोन्छे, रामकुमार अधिकारी, लालकुमारी पुन, सुरेन्द्रराज गोरसार्इं, सिर्जना सैंजु, रमेश पौडेल, विराजभक्त श्रेष्ठ, जीवन डङ्गोल, ओमबहादुर घलान, बेनीमाया घले, न्हुछेनारायण श्रेष्ठ, रत्नप्रसाद ढकाल, मीना ज्ञवाली, रामलाल महतो, रीना गुरुङ, दीपक निरौला र मैना अच्छामीले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा विशेष समयमा बोल्नुहुने सदस्यहरुले होटलहरुमा मापदण्डअनुसारको रात्रिकालीन बसोवासको लागि व्यवस्था भएको तत्काल अनुगमन गरी नयाँ मापदण्डअनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँहरुले सार्वजनिक स्थलमा हुने हो–हल्ला, अभद्रतालाई न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एवं लागुऔषध दुव्र्यसनीहरुलाई जनचेतनाको माध्यमबाट निरुसाहित पार्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँहरुले फागुन ७ गते पराम्परागत रुपमा मनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले यही वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिन माग गर्नुभयो ।
बैठकमा मन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी विधेयक र मन्त्री लामाले प्रदेशमा दूध विकास बोर्ड ऐन २०७५ लाई बनेको विधेयक छलफलको लागि सो बैठकमा प्रस्ताव टेबुल गर्नुभयो । वाग्मती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक माघ १७ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी आज सञ्चालन भएको बैठक करीब तीन घण्टा २० मिनेटको समय व्यतित गरी स्थगित गर्नुभएको थियो ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उपनेतामा भँडेल
वाग्मती प्रदेशसभा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले उक्त संसदीय दलको उपनेतामा भक्तपुर जिल्लाबाट नवनिर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णलाल भँडेललाई आज नियुक्त गर्नुभएको छ । नेता बानियाँले केही महिनाअघि उक्त संसदीय दलको मुख्य सचेतकमा राधा घले, उपसचेतकमा छिरिङ दोर्जे लामा र सदस्य–सचिवमा निमा लामा तथा प्रवक्तामा प्रभात तामाङलाई नियुक्त गर्नुभएको उहाँको स्वकीय सचिव मिलन पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।
