निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरिए पनि महिलाको उपस्थिति अझै न्यून देखिएको छ । पछिल्ला १५ वर्षमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले मात्र बढेको हो ।
निजामती सेवामा समावेशिताको स्थितिबारे आज ललितपुरमा सार्वजनिक एक अध्ययनले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न अझै १ सय ३६ वर्ष लाग्ने देखाएको हो ।
सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२ दशमलव ९ प्रतिशत र सोही समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व १० दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । तर सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१ दशमलव २ र १५ दशमलव ६ प्रतिशत देखिएको छ ।
यसैगरी सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२ दशमलव ५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत पुगेको छ । यही अवस्थामा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २ सय १० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १ दशमलव ७ र सन् २०१९ मा २ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै मधेसी समुदायको क्षेत्री व्राम्हण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८ दशमलव १ र ११ दशमलव ५ प्रतिशत देखिएको छ ।
मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व त झन् कमजोर छ । सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व शून्य दशमलव ५ र सन् २०१९ मा शून्य दशमलव ७ प्रतिशत छ । तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले अझै पनि नेपालको निजामती सेवामा लैंगिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको बताउनुभयाे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयाे । उहाँले आरक्षण दिइएका समुदायभित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयाे । अध्यक्ष पराजुलीले आदिवासी जनजातिमा शिक्षाको पहुँचलाई बिस्तार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयाे ।