मकवानपुर । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको शुक्रबार भेलाले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाईएको छ । हिजो हेटौँडा भेला सकेलगत्तै काठमाण्डौ जानुभएका मुख्यमन्त्रीहरुले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भेलाको निर्णय बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराउनु भएकाे हाे ।
प्रदेशको सरोकार संघ सरकारले सम्बोधन नगरेमा संघर्र्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्दै निर्याय बुझाउनुभएको हो । सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै अब पनि बेवास्ता गरेमा संघर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले संघियता कार्यनयन र सविधान बमोजिम प्रदेश सरकारलाइ अधिकार प्रदान गर्न आज प्रधानमन्त्रीलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएकाे हाे ।
हेटौंडामा ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले ९ बुँदे निर्णय गर्नु भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नगरे दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी समेत दिनु भएको छ । सात जना मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्यन्यायधिबक्ताहरु र प्रमुख सचिबहरु सहितको बैठकले गरेका नौ बुँदे निणयहरु हिजै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक समेत गरिएको थियो ।
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यसका लागि नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र विकास गरी राष्ट्रिय सहमति सहितको साझा धारणा निर्माणमा पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्नु भएको छ । यस्तै प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका माग राख्नुभएको छ । हेटौंडामा भएको भेलाले नौबुँदे साझापत्र तयार पारेको र आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाईएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरुले गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते पोखरामा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउने लगायत निर्णय गरेको थियो ।
