मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयका सवालमा संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको साथै अधिकार नदिएको भन्दै आयोजित बैठकले निर्णय कार्यान्वयन नगरे दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्यन्यायधिबक्ताहरु र प्रमुख सचिबहरु सहितको बैठकले ९ बुँदे निर्णय गर्नुका साथै यसको कार्यान्वयनका लागि साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल “प्रचण्ड” समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।
ऋाजको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल “प्रचण्ड” को अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक र २०८० असार १५ गते पोखरामै बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०८० कार्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने, नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने । प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमितरूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरूवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन नेपाल सरकारबाट शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुपरीवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने, साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वन सम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने र उक्त संयन्त्रको बैठक सामन्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने साथै संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने ।तथा यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
