भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णय र संविधानको धारा ३७० खारेजीलाई वैधानिकता दिएको छ ।अदालतले संविधानकाे धारा ३७० अनुसार जम्मु–कश्मीरकाे (विशेषाधिकार) विशेष दर्जा खाेस्ने नरेन्द्र माेदी सरकारकाे निर्णयलाई वैधानिकता दिएकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वकाे ५ सदस्यीय इजलासले जम्मु–कश्मीरकाे विशेष दर्जा खारेज गर्ने केन्द्र सरकारकाे निर्णयलाई आज साेमवार वैधानिकता दिने फैसला गरेकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले अर्काे वर्षकाे सेप्टेम्बरसम्म जम्मु–कश्मीरमा चुनाव गराउन निर्देशन दिँदै जम्मु–कश्मीरलाई जतिसक्दाे चाँडाे पूर्ण राज्यकाे दर्जा बहाल गर्न पनि भनेकाे खबरमा उल्लेख छ ।
सर्वाेच्चका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचुडले राज्यको युद्धको अवस्थामा जम्मु–कश्मीरलाई स्वायत्तता दिनेगरी संविधानको धारा ३७० बनाइए पनि त्यो अस्थायी रहेको बताउनुभएकाे छ ।
अदालतले जम्मु–कश्मीरसँग भारतको अन्य राज्यभन्दा फरक आन्तरिक सम्प्रभुता नरहेको पनि बताएकाे छ । अब लद्दाख केन्द्र सरकार मातहतकाे प्रशासनिक क्षेत्र बनेकाे छ । सन् २०१९ काे अगस्ट ५ मा केन्द्र सरकारले संविधानकाे धारा ३७० काे प्रावधानलाई हटाउने निर्णय लिएकाे थियाे । केन्द्रकाे याे फैसलापछि जम्मु–कश्मीरकाे विशेष दर्जा खाेसिएकाे थियाे र याे केन्द्र मातहत आएकाे थियाे ।
भारतसँग गाभिनुअघि जम्मु-कश्मीर अलग राज्य थियो । भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । याे धाराले जम्मु-कश्मीरलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो ।