मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लामा लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले यस जिल्लामा सञ्चालित सात वटा उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन गर्दा अधिकांश केन्द्र मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरेको पाइएको हो ।
लागुपदार्थ तथा दुव्र्यसन प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईं संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति रहेको छ । कतिपय केन्द्र स्वीकृतिबिना सञ्चालन भइरहेको र भान्सामा समस्या देखिएको समितिको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्र सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ मा सञ्चालित सिआन पुनस्र्थापना केन्द्रबाहेकका पुनस्र्थापना केन्द्रको जग्गाको क्षेत्रमा कम रहेको छ । अनुगमनको व्रmममा जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको, भान्सामा खानाको तालिका नबनाएको, पुस्तकालयको व्यवस्था नभएको, भवन साँघुरो भएको, केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति एक स्थानमा लिएर अर्को स्थानमा सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।
समितिका संयोजक एवं मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईंले एउटाबाहेक सबैमा जग्गा अपुग रहेको बताउँदै जग्गा अपुग रहेका पुनस्र्थापना केन्द्रले जग्गा पु¥याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुनस्र्थापना केन्द्र विभिन्न समस्यासँगै आर्थिक अभावमा जेनतेन सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । हेटौँडा–८ मा सञ्चालित सहारा समूहले गृह मन्त्रालयसँग आबद्धता लिएका छैन । नीता फाउन्डेसन पर्साको शाखाका रूपमा हेटौँडा–४ मा सञ्चालन भएको तर मकवानपुरमा सञ्चालन अनुमति नलिएकाले १५ दिनभित्रमा शाखा विस्तारको अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले अनुगमनपछि स्थानीय तहका एउटै वडामा धेरै उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र रहनुभन्दा वडामा एउटा मात्र रहने गरी स्वीकृति तथा नवीकरण गर्नुपर्ने, स्रोत परिचालन तथा उपचारमा तीनै तहको सरकार र गैससलाई परिचालन गर्नुपर्ने, उपचार केन्द्र सञ्चालनमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र साझेदारी हुन उपयुक्त हुने, मापदण्ड पूरा गरेर पहिले दर्ता भएका केन्द्रलाई उचित समय दिएर मापदण्ड पूरा गर्न, मर्ज गर्न वा खारेज गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

गोरखापत्र अनलाइन