मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नयाँ बजेटको तयारी सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी स्वरुप मन्त्रालयहरुसंग योजना माग गरेको छ । नयाँ बजेट निर्माणका लागि बजेट सिलिङ सहित योजना माग गरिएको हो ।
यस्तै नयाँ बजेटका लागि बागमती प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याउने बजेट तथा नीति कार्यक्रममा आमस्तरबाट सुझाव माग गरेको हो । आव २०८०/८१ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेले सुझाव दिन सूचना जारी भएको हो । बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरू ३० वैशाख २०८० सम्म उपलब्ध गराउन विभिन्न संघ, संस्था, वुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत तथा आमनागरिकमा अनुरोध गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङमै १० प्रतिशत कटौती गरेर योजना माग गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रिमालले संघबाट बजेट सिलिङ घटेर आएको, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिएको र आर्थिक संकटका कारण सिलिङ कटौती गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत २२ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा चालु आवको चैत मसान्तसम्म हेर्दा २२ प्रतिशत स्रोत खुम्चिएको छ, जसकारण सिलिङ घटाइएको छ’, रिमालले भन्नुभयो । उहाँले आगामी वर्ष बजेट पनि घटेर आउन सक्ने अनुमान गर्नुहुँदै उहाँले विकास खर्चको अवस्था र आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि नभए बजेट पनि घटेर आउने बताउनुभयो ।
चालु आवका लागि चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको ९ महिनामा पुँजीगत खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ । भने, प्रदेश सरकारको चालु खर्च भने पुँजीगतको दोब्बर अर्थात कुल बजेटको २४ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।
अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल बागमती प्रदेश राजस्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ । तर, असारे विकास गर्ने पुरानै शैलीका कारण हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको छ । उपसचिव रिमालका अनुसार बजेट खर्च र आन्तरिक स्रोतको तालमेल नमिल्दा आगामी बजेटमै असर पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
