मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हिंसा न्यूनिकरणमा स्थानीय तहको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगद्धारा बुधबार हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहको सकृयतामा समुदायमा हुने विभिन्न किसिमका हिंसालाई न्यूकिरण गर्न सकिने बताउनु भएको हो ।
पौडेलले समुदायमा हुने विभिन्न किसिमका हिंसा न्युनिकरणका लागि जनताकाे नजिककाे सरकार स्थानीय तहको न्यायिक समितिको सशक्त भुमिका जरुरी रहेको बताउनभयो । न्यायपालिकाको प्रभावकारीता र सकृयताले हिंसा न्युनिकरण गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो । उहाँले कतिपय अवस्थामा महिला मात्र नभई पुरुषहरु पनि हिंसामा परेको पाईएको भन्दै हिंसा न्युनिकरण आफैंबाट सुरु गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । हिंसा न्युनिकरणका लागि जनचेतनालगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै यसको न्युनिकरण आफैंबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पुरुष होस वा महिला आफुले हिंसा गर्दिन भन्ने हेक्का राख्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले बुधबार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीहरुबीच लैंगिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम गरेको हो । आयोगकी सदस्य विद्याकुमारी सिंहाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ल अदालत मकवानपुरका न्यायाधिश ऋषिराम निरौला र आयोगका उपसचिव चमिला भट्टराईले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेश पाण्डे, प्रहरी उपरिक्षक बामदेव गौतम लगायतले हिंसा न्युनिकरणका विषयमा बोल्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा थाहा नगरपालिकाका उपमेयर भरत गोपाली, कैलाश गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल, मनहरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता पुलामी, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, मानकुमारी पाख्रिन, भीमफेदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष संजीब श्रेष्ठ, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्त बहादुर खत्री, बागमती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फनिद्रकुमार तिमल्सिना, जिल्ला समन्वय समितका सदस्यहरूलगायत स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्यहरु, न्यायिक सजहकर्ताहरू, जिल्लास्थित महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, पत्रकारलगायतको सहभागिता थियो ।
