नेपाल प्रहरीले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ। देशभरका २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ७१ हजार ६९३ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक थप सुरक्षाका लागि प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको तलब भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च र आवश्यक सवारीसाधन खरिद तथा भाडाका लागि आवश्यक बजेट माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले निर्वाचन सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले न्यूनतम सुविधा दिन सके सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च हुने बताउनुभयो । बजेट माग गरिएकोमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुने जनाइएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि ४० दिन भर्ना हुने म्यादी प्रहरीका लागि तलब र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सात अर्ब ९१ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीबाट खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि नियमित तलब, दैनिक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्चका लागि चार अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन हुने प्रहरीलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन र ल्याउनका लागि एक हजार ३७८ साना सवारीसाधन (पिकअप)सहित ११६ वटा बस भाडामा लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। प्रहरीले निर्वाचन स्थलको सुरक्षा गस्ती तथा उम्मेदवारको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीका लागि एक हजार ५९८ वटा मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। यस पटक कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले कारागारमा समेत थप सुरक्षा मिलाउनु पर्ने हुन्छ । देशभरका ७१ वटा कारागारमा विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका एक हजार ९५४ महिला कैदीबन्दी र २४ हजार ४७५ पुरुष कैदीबन्दी गरी जम्मा २६ हजार १२९ कैदीबन्दीलाई कडा सुरक्षाबीच कारागारबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतियार अपुग रहेको र तत्काल खरिद गर्नसमेत असम्भव देखिएकाले नेपाली सेनासँग पैँचोमा लिने जनाएको छ।
