नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । आज शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै ज्ञवाललीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सत्तापक्षका सांसदहरू समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने सबै उपकरण प्रयोग गर्न सहमत नभएको बताउनुभयो । ज्ञवालीले छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्न बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू एकमत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिको निष्कर्ष वास्तविकतामा आएन । वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने प्रमाणहरूको सङ्कलन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल लिने, मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो दिन रहेका कर्मचारीको नाम लिएर सबैसँग बयान लिने कुराहरूमा समिति एक ठाउँमा उभिन सकेन । सत्तापक्षमा सांसदहरू त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनुभएन । त्यसले अनुसन्धान नै अधुरो भयो । अनुसन्धान गर्न सकिने सबै खालका उपकरण प्रयोग हुन नसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो ।’ सदस्य ज्ञवालीले सत्तापक्षका सांसहरू पार्टीको आग्रहमा सत्य/तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय जस्तो ठाउँकाे सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दाबी गर्नुभयो ।
