जिसस प्रमुख घलान

मकवानपुर – जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सबै क्षेत्रको योगदान र सहकार्य आवश्यक रहने बताउनुभएको छ । बुधबार ग्रामिण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठी (रेष्ट) को जिल्ला स्तरिय परियोजना सल्लाहकार समिति (डिप्याक) बैठकमा बोल्दै शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

No description available.

प्रमुख घलानले समग्र विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकास अत्यावश्यक रहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रको समुचित भूमिकाविना विकास र समृद्धि हाँसिल हुन नसक्ने बताउनुभयो । देश विकासमा पछाडि पर्नुमा शिक्षा क्षेत्रका खरावीहरू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाई थियो । विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रले सही रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उहाँले यसको सुधारमा सबै क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

No description available.

ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठी (रेष्ट) र महिला तथा बालबालिका सरोकार केन्द्रको सहमन्वयमा मकवानपुरका ८ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन् । संस्थाले जोखिममा परेका वा पर्न सक्ने बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मानव अधिकारको संसक्षण तथा सम्बद्र्धन, लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद अन्त्य, समुदायस्तरमा अभियान, पैरवी तथा क्षमता अभिबृद्धिलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहको छ । संस्थाले मकवानपुरको ईन्द्रसरोवर र थाहा नगरपालिका बाहेक ८ पालिकाका ६८ विद्यालयका कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक सम्पूर्ण शैक्षिक खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । आठ पालिकाका गरि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल एक हजार ८ सय १४ विद्यार्थीलाई सहयोग गरेको संस्थाले जनाएको छ ।

No description available.

जिसस प्रमुख घलानको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा उपप्रमुख सानुकाजी लुईटेल, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर मोक्तान, उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरे, कैलाशका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवराज चौलागाई, राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौला, निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी सुनिता गजुरेल, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु बिरेन्द्रकुमार लामा, सुमित्रा थिङ, सुनिता कुमारी दर्नाल, विष्णुमाया थपलिया, बरिष्ट पत्रकार प्रताप बिष्टलगायत सम्बन्धीत गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरहकारी संघ संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।