सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र पालिका सरकारलाई पर्याप्त रूपमा वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेटमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र पालिकालाई एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारहरूलाई ५७ अर्ब १७ करोड र पालिकालाई एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यस्तै पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेश सरकारहरूलाई ६ अर्ब ३० करोड र पालिकालाई सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारले चार अर्ब ५६ करोड र पालिकाले नाै अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । राजस्व बाँटफाँटबाट प्रदेश र पालिकाले एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रकम पाउनेछन् ।