नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । गएको फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउने यो सम्झौताको लक्ष्य छ । विद्युत् व्यापारमा सुविधा अभिवृद्धि गरेर खपत बढाउने र नेपालको विद्युत् ग्रिडमा बिजुलीको आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको प्रवर्द्धन गरी विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गरिने भनिएको छ । साथै रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार अमेरिकाको झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर यस परियोजनामा लगानी हुनेछ । यसबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।
