‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’को माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो सहरका श्रमिकहरूले सडक ओर्लिएर बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै छ । एक सय ३६ वर्षदेखि निरन्तर मनाउन सुरु गरिएको श्रमिक दिवसले श्रमिकको एकता, वीरता र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरूक बनाउँदै आएको छ ।
नेपालमा पनि विभिन्न ट्रेड युनियनले श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । विसं २००३ मा विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले ७५ वर्ष पार गरेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिक वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । विसं २००७ को राणा शासनविरुद्ध, विसं २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्ति तथा २०६२÷६३ को गणतन्त्रको आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको अतुलनीय योगदान रहेको छ ।
आन्दोलनबाटै नेपालका श्रमिकले केहि अधिकार प्राप्त गरेका छन् । संविधानमा श्रम–एजेण्डा समावेश गरिएका छन् । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा श्रम अभ्यासको हक समावेश भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको हकको सुनिश्चिता भएको छ । यस्तै युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको हकको सुनिश्चितता भएको छ । बालश्रम, बाधा श्रम निषेध भएको छ । विभिन्न जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी समानताको प्रत्याभूति गरिएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकको भेदभाव हटाएर सबै श्रमिकलाई समान हैसियतको व्यवस्था श्रम ऐनमा गरिएको छ ।
श्रमिक अधिकारका विषय संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ । संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । तर अझै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको हकका साथै न्यूनतम परिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको भए पनि कामको अभावमा युवा शक्ति विदेशिन बाध्य छन् । मुलुकभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउन र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन अझै सकिएको छैन् । नेपाली श्रमिक वर्गले उठाउँदै आएको नीति निर्माणलगायत राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको श्रम आयोग गठन, श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको व्यवस्था, श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम कार्यालय विस्तारलगायत विषय अझै कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन् । त्यसैले अझै पनि श्रमिकका बिषयमा मिठा भाषण भन्दा संविधानमा प्रत्याभुत गरिएको अधिकार कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
