काठमाण्डाै – निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ । सरकारले आफूलाई गैरकानुनी ढङ्गबाट हटाएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग राखेर अधिकारीले आज आइतवार अधिवक्तामार्फत रिट दिनुभएको हो ।
गभर्नर अधिकारीले पेस गरेको रिट अध्ययन गरेर मात्रै दर्ता गर्ने/नगर्ने टुङ्गो लाग्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । ‘उहाँको रिट हाम्रोमा आएको छ, दर्ता गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, सके आजै नत्र भोलि दर्ताबारेको निर्णय हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।
देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दा पनि सरकारका निर्णय पालना नगरेको, गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको लगायतका आरोप लगाउँदै गएको चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर आरोपमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले आरोपबारे अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
