सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संविधान विपरीत राजनीतिक उद्देश्यबाट महाअभियोग ल्याएको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गर्नुभएको रिटमाथि आज शुक्रवार सुनुवाइ भएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात झिकाउन भने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध गएको फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रस्ताव दर्तासँगै राणा स्वतः निलम्बित भएपछि दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।