मकवानपुर – बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः देयः दवुले विहीबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई ध्यानाकर्णण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा बोल्नेको संख्या १८.३२ प्रतिशत र नेपाल भाषा बोल्नेको संख्या १२.३० प्रतिशत रहेको तथा सोहि आधारमा भाषा आयोगले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन शिफारिस गरिसकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार समेत प्रदेश सरकारमा निहित रहेको भन्दै सो को प्रकृया तत्काल अघि बढाई कार्यान्वयनकालागि ठोस कदम चाल्न दुबै संगठनले साझा रुपमा यस्तो माग गरेका हुन् ।
ध्यानाकषण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुबै संगठनले राखेको मागलाई कार्यान्वयनकालागि कानुन निर्माण गर्न तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रिय महासचिव महितकुमार तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीमा बागमती प्रदेश सांसद ओम घलान, तामाङ घेदुङका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुमार घिसिङ, सदस्य सुनिल मोक्तान, घेदुङका प्रदेश अध्यक्ष लिलाकुमार घलान, सचिवालय सदस्य सुवास लामा, जिल्ला सचिव आत्मराम मोक्तान, नगर घेदुङ अध्यक्ष भिमलाल लामा, सचिव सुवास घिसिङ नेवाः देयः दवु संघीय अध्यक्ष नरेशकुमार ताम्राकार, सदस्य विष्णुगोपाल महर्जन, बागमती प्रदेश अध्यक्ष उमेश स्थापितलगायतको उपस्थिति थियो ।