file photo

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको नियुक्तिका सम्बन्धमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ३ दिनभित्र हितेन्द्र देव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्ति सम्बन्धी सकल फायल, विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९ औँ बैठकको निर्णय र हितेन्द्र देव शाक्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको फायल ३ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई विना कारण जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरी कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेकोले आफूलाई नै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा यथावत् कायम गरिपाऊ भनी रिट हाल्नु भएको थियो ।