मकवानपुर – नदिजन्य तथा खानीजन्य अनुगमन तथा समन्वय समिति मकवानपुरको बैठक बिहीबार बसेको छ । अनुगमन समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नदिजन्य पदार्थको आइइ, स्टक प्रमाणित र मापदण्डलगायत विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णय गरेको छ ।

बैठकले यस अघि नै स्थानीय तहले आइइ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरेको हुँदा यथा सक्य छिटो आईई स्वीकृत गरि कार्यान्वय गर्न पुन आग्रह गरेको छ । यस्तै बैठकले मनहरी गाउँपालिकाले आईई स्वीकृतिका विषयमा समितिलाई पत्राचार गरेको सन्दर्भमा वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बैठकले स्टक प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा जफत योग्य सामग्री पत्ता लगाउन र त्यस्ता सामग्रीको स्रोत खोज्न स्थानीय तह र स्टक हेर्ने टोलीलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै बैठकले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु मपदण्ड अनुसार रहे नरहेको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा दुवै डिभिजन वन कार्यालय (हेटौंडा र राप्ती) का प्रमुख संयोजक, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला नापि कार्यालयका नापि अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, शसस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि, विद्युत प्रधिकरणका अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धीत पालिकाका राजस्व हेर्ने कर्मचारी सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य सचिव रहने गरि उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिले आगामी भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरि स्थानीय तहमा रहेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु, खानी क्षेत्रसमेतको मापदण्ड तथा व्यवस्थित सञ्चालन भए नभएको सन्दर्भमा अनुगमन गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त पत्रहरुका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै छलफल समेत भएको थियो । बैठकमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिदुर हामागाई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, प्रहरी उपरिक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौर, डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख ईमनाथ पौड्याल, डिभिजन वन कार्यालय मनहरीका प्रमुख दिर्घनारायण कोईराला, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख शालिकराम आचार्य, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेललगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।