अनुप पाैडेल – पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको हाम्रो देश नेपाल यतिबेला महामारीको दुष्चक्रबाट निस्कने तरखरमा छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले पनि दिलोज्यान दिएर काम गरिरहेको आभाष हुन्छ । अबका दिनमा महामरी नियन्त्रणसँगै आगामी वर्षहरुमा यो राक्षसी भाइरसबाट देशलाई जोगाउन भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने कामलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । आज सम्म सरकारले २५ लाख ७४ हजार ७ सय १५ जना ९ कुल जनसंख्याको ९ % लाई पहिलो मात्रा र ७ लाख ५७ हजार ३८० जना ९ कुल जनसंख्याको ३ % लाई दोस्रो मात्राको खोप दिएको छ र लगाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ। साथै असार २४ बाट निरन्तर खोप आपूर्ति हुने र केही सहज हुनेछ ।
यसैबीचमा बागमति प्रदेश सरकारले पनि कोभिड–१९ महामारी संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गरी निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यसहितको बजेट ल्याएको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा कोभिडको महामारी नियन्त्रण गर्ने उपचार र रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने खालकै छ । बागमती सरकारले प्रस्तुत गरेको कोभिड–१९ लक्षीत बजेटको उद्देश्य नै नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु हो । कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षण दायरा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालनलगायतका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
जनताका आवश्यकता, प्रदेश सरकारका प्राथमिकता र वर्तमान संकटपूर्ण अवस्था समेतलाई विचार गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हुँदा तुलनात्मक रुपमा यसको आकार ठुलो जस्तो देखिएतापनि वर्तमानमा संकलन भइसकेको राजश्वको अवस्था र खर्चको स्थितिले यसलाई यथार्थपरक बजेट भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। आजका मितिसम्म आयतर्फको हिसाब हेर्दा रु ५६ अर्ब ४ करोड प्राप्त भइसकेको छ जुन अनुमानको १०८.९८ प्रतिशत रहेको छ । प्रस्तावित आय र व्ययको अनुमान, खर्चको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी गरिएको हुँदा यो बजेट यथार्थपरक र वास्तविक छ यो बजेट तथा कार्यक्रम कोरोना महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थतिका कारण शिथिल भएको प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको पुनरूत्थानमा केन्द्रित रहेको छ ।
सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासको लागि बजेट परिलक्षित रहेको छ। आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशका अस्पतालहरू लागयतका अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको सबलीकरण, शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर बृद्धि, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विस्तार, उद्योग, वन तथा वातावरणमैत्री विकास तर्फ लक्षित गरी सन्तुलित दिगो विकास तर्फ उन्मुख हुने गरी तयार गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमका लागि विभिन्न क्षेत्रगत लगानी एवं त्यसबाट जनताको रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तर सुधारको लक्ष्य निर्धारणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
यसका लागि कोभिड १९ को वर्तमान महामारीबाट प्रभावित जनताहरुका लागि खोप सेवा उपलब्ध गराउने, प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सबलीकरण गराउने, जनताका जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक क्षेत्रमा सिर्जनात्मक लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने, कृषि उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउने, कोभिडबाट प्रभावित र आश्रयविहीन बालबालिकाहरुलाई प्रदेश सरकारले संरक्षकत्व लिदै सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रमहरु यस दिशातर्फ लक्षित छन ।
प्रस्तुत बागमती प्रदेश सरकारको आव २०७८/७९ को बजेटको सार संक्षेप – आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु. ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार विनियोजन । -प्रदेश प्रमुख कोभिड-१९ खोप कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश भित्रका सबै नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्न रु. २ अर्ब बजेट व्यवस्था । – साविक “प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई” खारेजी गरी कोभिड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित “प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम” लाई२ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन ।अ -उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रमू लाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु.२ अर्ब बजेट विनियोजन ।
मेरो गाउँ उद्यम सहित जिउँने ठाउँ भन्ने अभियान मार्फत् स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । -कोभिड-१९ महामारीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न “जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित” भन्ने सोचसहित युवाहरुमा उद्यमशिलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायत युवालाई प्रोत्साहान गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव ।
कोरोनाका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक रु. ३ हजारको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता, अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक रु. २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता -मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न रु. २२ करोड बजेट विनियोजन यस कार्यक्रम मार्फत क्यान्सर रोग लागेका र मस्तिष्क घात भएका विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने, महिलामा हुने पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सर उपचारमा सहयोग गर्ने, अब्स्ट्रेटिक फिष्टुलाको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, हृदयघात उपचारमा सहयोग गर्ने र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
-प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना सम्वन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्न बजेट विनियोजन -बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा अभियानलाई साकार पार्न सामुदायिक विद्यालय एवम् शिक्षालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था । -निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न रु.२९ करोड बजेट विनियोजन -“किसानका गह्रास् सधैँ हराभरा” हुने गरी “सुख्खाटार लिफ्ट सिंचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिँदै २५ वटा लिफ्ट सिंचाइ योजना निर्माण कार्य अघि बढाउन र निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेल सिंचाइ आयोजनाहरुमा सोलार प्रणाली जडान कार्यको लागि बजेट व्यवस्था । -प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोष्ट बहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ्ग मार्गको निर्माण कार्य संघीय सरकारको समेत सहलगानीमा निर्माण गर्ने गरि रु. ७५ करोड बजेट विनियोजन । -प्रदेश राजधानी हेटौडा -भरतपुर -मेघौली जोड्न मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको प्रबन्ध । -“मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरु जोड्ने रणनीतिक सडक वा उपमार्ग (बाईपास) जस्ता आयोजनाहरुका लागि रु.३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन । -“प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न रु. ९७ करोड बजेट विनियोजन । -वातावरणमैत्री ‘विद्युतीय बस’ र ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन तथा व्यवस्थापन गरी यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल सरकारको सहलगानीमा आवश्यक पूर्वाधार सहितको विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्न रु. ५० करोड बजेट विनियोजन । महामारीको बिचमा पनि चालु आ ब को करिब ७५% बजेट (वित्तीय) कार्यान्वयन को अबस्था रहेको छ, जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि राम्रो मानिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको कर पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा माथि छ र आगामी वर्ष १०८% उठने पक्का छ । हालको सीमित करदायरा अधिकार को दायरा फराकिलो बनाइ र नयाँ आधारहरु खडा गरि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न तीनै तहका सरकारहरु लागिरहेकाछन् ।
