हेटौडा- बागमती प्रदेशका दूध उत्पादक किसानका लागि १६ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ । बागमती प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिदै वित्तीय संस्था मार्फत दूध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुने गरी १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले वताउनुभयो ।
गरिब किसानको साथमा बागमती प्रदेश सरकार भन्नेन अभियानका साथ यस प्रदेशमा रही निरन्तर कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसायमा संलग्न साना, निर्वाहमुखी, विपन्नब र सीमान्तकृत समुदायका किसानहरूको लागि प्राविधिक सहयोग सहित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चारलन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग भन्नो सोचका साथ आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि सञ्चोलन भइरहेको बाँझो जमिनमा खेतीको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश भित्र उत्पादित फलफूल, तरकारी लगायतका कृषि उपज भण्डारणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माणाधीन १७ हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमता भएका शीत भण्डारहरु आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्नर गरी सञ्चािलनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको उहाँले वताउनुभयो ।
मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन दूध पाउडर प्लान्ट, प्रादेशिक कृषि थोक बजार र चितवन जिल्लामा चक्लेट सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्नब गरी सञ्चाालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ढुंगेलले वताउनुभयो । सम्भाव्यता, औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्नर, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, महजस्ता कृषि९पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, नुवाकोटको लिखु र पञ्चनकन्या, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची तथा दोलखाको गौरीशंकरमा सञ्चानलित सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि उपजहरुको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न स्थानीय तहको साझेदारी र समन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन हुने गरी फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टििक हाउस निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको वताउनुभयो । कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन तथा कृषकले उचित मूल्य नपाउने गुनासो न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रको मुख्य बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी बिक्री नभएका कृषि उपजहरु संघीय सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न् जिल्लाहरुमा भएका गोदाम घरमा भण्डारण गरी बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्ने कार्यको आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले वताउनुभयो ।
