काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८र७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बरावरको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा यस पटक संसद् विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बिच बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड ४१.२ प्रतिशत र तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२।६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ६८ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको रुपमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोरिने छ । कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बेहोरिने छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि बजेटमा २६ अर्ब ७५ करोड बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरेको र अक्सिजन प्लान्ट तथा उपकरण जडान गर्न भन्सार र भ्याटमा पुरै छुट दिइनुका साथै त्यस्ता उद्योगको सञ्चालनमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने सङ्घीय आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिने अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ । बजेटमा आगामी दुई वर्षमा नेपाललाई दूध तरकारी, तीन बर्ष भित्रमा गहुँ, मकै कोदो र फापरमा तथा ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी रकम विनियोजन गर्नुका साथै कृषि र पशुपन्क्षीको विकासका लागि ४५ अर्ब ९ करोड र रासायनिक मलको अनुदानका लागि १२ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसै गरी बजेटले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेट रकम वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । बजेटले राहत, सहुलियत र आर्थिक पुर्नउत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सार्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई सहुलियत कर्जाको सीमा विस्तार गरी पाँच प्रतिशत बनाएर व्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
