सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले चाहेमा परीक्षामा सहभागी गराउन लोक सेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसँग आबद्ध शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर समेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोरोना सङ्क्रमितलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी नगराउन आयोगले बनाएको सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन व्यवस्था मापदण्डको ८ नम्बर बुँदा कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कोरोना सङ्क्रमणको डरलाग्दो यो अवस्थामा सङ्क्रमितले परीक्षा दिन नपाउँदा विभेद हुने र नेपालको संविधानमा भएको समानताको हकको पनि उल्लङ्घन हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगलाई आदेश दिएको छ । साथै सर्वोच्चले यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सङ्क्रमित व्यक्तिलाई परीक्षाबाट नरोक्न र उनीहरुको गोपनीयता भङ्ग नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्थासहित परीक्षाको वातावरण मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।