राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै प्रदेशमा सूचना अधिकारी तोक्न र स्वतः प्रकाशन नियमित रुपमा गराउन आग्रह गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन तथा अनुगमनका सन्दर्भमा आज प्रदेशका प्रमुख सचिवसँग भर्चुअल (ZOOM) बैठक गर्दै आयोगले सबै प्रदेशमा सूचना अधिकारी तोक्न आग्रह गरेको हो ।
बैठकले सूचनाको हक सन्दर्भमा भएका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि सूचनाको हकको कार्यान्वयन अनुगमन इकाई गठन गरी १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी काम थाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था, सूचना अधिकारी तोक्ने विषय, स्वतःप्रकाशन गर्नेुपर्ने विषय, सूचना मागगर्दा सूचना दिनुपर्ने विषय, आयोगले गरेका आदेशहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय, आयोगले गरेको अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदनको कार्यक्रमको विषय लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्न प्रसाद मैनालीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेश स्तरको सकृयता आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रदेशलाई सूचनाको हकमा कठिबद्घ हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्गले प्रमुख सचिवहरु प्रदेशका प्रशासकीय नेतृत्वभएको हुँदा सूचनाको हकको बारेमा पनि त्यसै अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराइ, बागमती प्रदेशका मानबहादुर विश्वकर्मा, गण्डकी प्रदेशका विष्णुप्रसाद नेपाल, प्रदेश ५ का कानून सचिव राजेन्द्र थापा, कर्णाली प्रदेशका चन्द्रमान श्रेष्ठ, र सुदुरपश्चिम सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । बैठकमा आयोगको तर्फबाट आयोगका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले प्रस्तुतीकरण गुर्नभएको थियो ।
