नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘संयुक्त निर्देशक समिति’ (जेएससी) बैठक बस्ने भएको छ । बैठक भोलि बुधबारदेखि काठमाडौंको होटल हायातमा बस्न लागेको हो । बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । प्रत्येक ६ महिनामा आयोजना गरिने यस्तो बैठक २ वर्षदेखि हुन सकेको थिएन । २०७६ असोजको अन्तिम सातामा भारतको बैंग्लोरमा बसेपछि यो बैठक बसेको थिएन । नेपालले बैठक बोलाउन भारतलाई पटक–पटकआग्रह गर्दै आएको भएपनि भारतले कोरोनाको महामारीको कारण देखाएपछि बैठक नबसेको हो ।
भोली र पर्सीका लागि तय भएको संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय नवौं बैठक हो । बैठकको पहिलो दिन भोलि नेपाल–भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी)को बैठक बस्ने छ । बैठकले टुंगो लगाएका विषयहरु दोस्रो दिन हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पेश हुनेछन् । बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले र भारतको तर्फबाट भारतीय ऊर्जासचिव आलोक कुमारले गर्नुहुनेछ । बैठकमा मुख्य रुपमा नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसरणलाइन आयोजना र निर्माण र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीबारेमा छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण आयोजनाको विषयलाई छलफलको मुख्य एजेन्डाका रुपमा लगिने छ । जसमा ४ सय किलोभोल्ट क्षमताका न्यू बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारणलाइन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै नेपालले भारतमा बिजुली बेच्नका लागि अनुमति मागेका आयोजनाहरुको विषय पनि बैठकमा उठाइनेछ । अहिले नेपालले ८ वटा आयोजनाको साढे ८ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारतमा बेच्नका लागि अनुमति मागिरहेको छ । तर भारतले भने २४ मेगावाटको त्रिशुली र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्नका लागि अनुमति दिएको छ ।बैठकमा नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्न पनि नेपालले भारतलाई यो बैठकमार्फत आग्रह गर्ने छ । नेपाल र बंगलादेशको बिजुली व्यापारका लागि त्रिदेशीय संयन्त्रको बैठक बस्ने र त्यसबाट निकास खोज्ने निर्णय आठौं बैठकबाट भए पनि हालसम्म त्यस्तो त्रिदेशीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन । भारतले बैठकमा ‘जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी/विकास’बारे छलफल गर्न चाहेको छ ।
