मकवानपुर । हेटौंडामा राजमार्ग विस्तारको विवाद दिन प्रतिदिन चर्किदै गएको छ । सडक विस्तार गर्ने सरकारी सूचनापछि स्थानीय घरधनी र व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
स्थानीय घरधनी र व्यवसायीहरुले बुधबार हेटौंडा–१०, बुद्धचोकबाट विरोध–र्यालीसहित सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हेटौंडा उपमहानगरपालकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बिना मुआब्जा घर नभत्काउन चेतावनी दिएका छन् । घरधनीहरूले आफ्ना लालपूर्जा र नक्सा पासका कागजात पूर्णरूपमा वैधानिक रहेको दाबी गर्दै उचित मुआब्जाबिनै संरचना भत्काउने सरकारी तयारी अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सडक सीमामा पर्ने संरचना हटाउने निर्णयमा अडान कायमै राख्दा व्यवसायीहरू पनि बजारका पसलहरु बन्द गरी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
पीडितहरुले कर तिरिसकेका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति बिना भत्काउनु अन्याय हुने बताएका छन् । हातमा लालपूर्जा रहेको र वर्षैपिच्छे कर तिर्दै आएको साथै नक्सा पास गरेर बनेका घरहरू भत्काउनै प¥यो भने उचित मुआब्जा दिनैपर्ने अन्यथा प्रतिकार गर्ने उनिहरुको भनाई छ । घरधनीहरूले राज्यले सेवा–सुविधा दिनुपर्ने बेलामा उल्टै घर भत्काउने तयारी गरेको भन्दै प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथका दुवै महत्त्वपूर्ण खण्डलाई दायाँ–बायाँ २५–२५ गज गरी विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले संरचना हटाउनु पर्नेछ । मंसिर २० गतेदेखि भत्काउने कार्य सुरु गर्ने तयारीसहित सडक डिभिजन कार्यालयले गत मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । मंसिर २० नजिकिँदै जाँदा हेटौंडामा दैनिकजसो घरधनी र व्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार रातोमाटेदेखि मनहरीको लोथरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको त्रिभुवनराजपथ खण्डमा पर्ने घर तथा टहरा भत्काइने छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सडक विस्तार अपरिहार्य भएको र यसमा राज्यले कुनै मुआब्जा दिनु नपर्ने उहाँको दाबी छ । यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सडक विस्तार रोक्ने वा धम्की दिने समूहमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिंदै अभियानमा अवरोध नपुर्याउन आग्रह गरेको छ ।
